
Dehradun: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित टीम 6 माह में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी का एक कार्यालय दिल्ली जबकि दूसरा देहरादून में होगा।
आपको बता दें कि गृह विभाग में समान नागरिक संहिता के लिए जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्य वाली कमेटी की गाइडलाइन जारी कर दी है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के मुताबिक कमेटी उत्तराखंड के सभी समुदाय के व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानून का मसौदा तैयार करेगी।
वहीं, कमेटी के स्टाफ के लिए वेतन आदि सुविधाएं भी तय कर दी गई है। जबकि दिल्ली में यह जिम्मेदारी स्थानीय आयुक्त और देहरादून में राज्य संपत्ति विभाग को सौंपी गई है।