सरकार ने रेलवे की जमीन को लीज पर देने की बढाई समय सीमा, जानें किसे मिलेगा लाभ

Listen to this article

Delhi: मोदी सरकार ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने रेलवे की जमीन को लीज पर देने का समय 5 साल से बढ़ाकर 35 साल कर दिया है। इसके अलावा रेलवे की जमीन के रेलवे लैंड लीज की फीस में कटौती का फैसला भी लिया गया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक में रेल लैंड लीज में बदलाव की मंजूरी भी मिल गई है।

एल एल एफ में बड़ा बदलाव

रेलवे की जमीन के एल एल एफ में बड़ी कटौती का फैसला हुआ है। लैंड लाइसेंस की फीस 6% से घटाकर 1.5 प्रतिशत किया गया है। जमीन की बाजार की कीमत पर 1.5 दिन लैंड लीज लिया जाएगा। इसमें ₹1 प्रति वर्ग फुट के हिसाब से फीस देनी होगी।

जानें किसको मिलेगा लाभ

जमीन को लीज पर देने का समय बढ़ाने से सरकारी कंटेनर कंपनी कॉन्कोर को बड़ा लाभ मिलेगा। 2020 तक कॉन्कोर सरकारी कंपनी होने के नाते रियायती दरों पर इसका लाभ लेती रही थी। हालांकि उसके बाद सरकार ने फरमान जारी किया है सरकारी और प्राइवेट कंपनियों से एक समान लीज वसूली की जाएगी।