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उत्तराखंड में सैकड़ों सरकारी विभागों को ईपीएफ अंशदान जमा नहीं कराने पर नोटिस

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Dehradun :संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का भविष्य निधि (ईपीएफ) अंशदान जमा नहीं करने पर क्षेत्रीय ईपीएफओ आयुक्त ने केंद्र और राज्य सरकार के सैकड़ों सरकारी विभागों समेत एक हजार से अधिक कंपनियों को नोटिस जारी किया है। केंद्र सरकार के बड़े विभागों में इंदिरा गांधी नेशनल फारेस्ट एकेडमी, एलआईसी, देहरादून कैंट बोर्ड, आईटीबीपी आदि शामिल हैं।

वहीं, राज्य सरकार के विभागों में उत्तराखंड सचिवालय, कृषि निदेशालय, उद्योग निदेशालय, जिलाधिकारी कार्यालय, शिक्षा विभाग, मत्स्य निदेशालय, नगर निगम, एमडीडीए, सिंचाई विभाग, जलनिगम, यूजेवीएनएल, यूपीसीएल, वन विभाग, परिवहन निगम आदि शामिल हैं। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त विश्वजीत सागर ने बताया कि सरकारी विभागों और कंपनियों को नोटिस जारी कर एक निश्चित फॉर्मेट में कर्मचारियों का ब्योरा मांगा गया है।

इसमें कर्मचारियों की संख्या, ईपीएफ अंशदान जमा नहीं कराने को लेकर जानकारियां देनी होंगी। उन्होंने बताया कि सर्वे ऑफ इंडिया जैसे कई सरकारी विभागों ने नोटिस के जवाब में इन जानकारियों को उपलब्ध करा दिया है। अयुक्त की ओर से नोटिस भेजे जाने के बाद तमाम सरकारी, गैर सरकारी और एनजीओ कर्मचारी प्रदाता कंपनियों के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है।

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