Uttarakhand: पीसीएस मेंस से बाहर हुईं दूसरे राज्य की महिलाओं के हक में हाईकोर्ट ने दिया अहम फैसला

हाईकोर्ट ने उत्तराखंड मूल की महिलाओं के आरक्षण पर लगाई थी रोक

नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की सम्मिलित राज्य (सिविल) प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा में उत्तराखंड मूल की महिला अभ्यर्थियों को 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण देने के 2006 के शासनादेश पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ताओं को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी थी। सरकार और लोक सेवा आयोग को सात अक्तूबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे।